Delhi High Court:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में बसों की संभावित कमी को रोकने के लिए कदम उठाया है। करीब 1,000 सार्वजनिक बसों के सड़कों से गायब होने का खतरा था, लेकिन अब उनके परमिट 15 जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं।
यह कदम कुछ क्लस्टर बस सेवा संचालकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है, जिनके अनुबंध इस महीने समाप्त होने वाले थे।
वर्तमान में, दिल्ली में 3,147 क्लस्टर बसें चल रही हैं, जिनमें से 997 बसें बंद होने वाली थीं, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग के साथ उनका 10 साल का अनुबंध 19 जून को समाप्त हो रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इन बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की सरकार की योजना में देरी हुई, जिसके कारण इस अंतरिम राहत की आवश्यकता पड़ी।
क्लस्टर बस सेवाएं प्रदान करने वाली तीन कंपनियों – मेट्रो ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड, एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और गोवर्धन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड – ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम उपाय मांगे। उनकी याचिकाओं पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई की, जिन्होंने परमिट को 15 जुलाई तक बढ़ाने का निर्देश दिया।
इस निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक बसें तब तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी जब तक कि कोई और निर्णय नहीं हो जाता। अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
याचिकाओं में उठाए गए प्रमुख बिंदुओं में से एक यह अनुरोध था कि बेड़े की सभी बसों के संचालन के 10 वर्ष पूरे होने तक परमिट की वैधता बढ़ाई जाए। इस उपाय का उद्देश्य पूरे बेड़े की निरंतरता बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना कि बसें अगर सड़क पर चलने लायक हैं तो चालू रहें।
यह विवाद राजधानी में स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच 2013 में किए गए समझौतों से उपजा है। जबकि कानूनी प्रक्रिया सामने आ रही है, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप क्लस्टर बस ऑपरेटरों और यात्रियों दोनों के लिए एक अस्थायी राहत प्रदान करता है।
