Delhi excise policy case:
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि संजय सिंह अब लगभग 6 महीने से हिरासत में हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश लेने को कहा कि क्या उनकी निरंतर हिरासत आवश्यक है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विरोध न करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंह को जमानत दे दी जब ईडी ने कहा कि उसे सिंह को राहत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले भी शामिल थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है।
दिन की शुरुआत में सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा था कि क्या 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह की और हिरासत की आवश्यकता है।
दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अदालत में लौटते हुए, कानून अधिकारी ने कहा, “गुण-दोष पर जाए बिना, मैं जमानत मामले में विशिष्ट तथ्यों में रियायत दूंगा।”
सिंह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने किया और कहा कि यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति और गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुमोदनकर्ता के बयानों के अलावा सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं है, जिसमें हमेशा सुधार किया जा सकता है। अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह पीएमएलए की धारा 19 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि सिंह के भागने का जोखिम या गंभीर खतरा नहीं था, जिससे उन्हें जमानत देने से इनकार किया जाए।
सिंघवी ने कहा कि मामले में शुरू में सिंह का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड के आधार पर एकमात्र आरोप आरोपी से सरकारी गवाह बने व्यापारी दिनेश अरोड़ा द्वारा दो बार में एक करोड़ रुपये सौंपे जाने का है। किसी के सरकारी गवाह बनने के अलावा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
पीठ ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि सिंह अब लगभग छह महीने से हिरासत में हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से निर्देश लेने को कहा कि क्या उनकी निरंतर हिरासत आवश्यक है।
