Supreme Court :
अमरावती की सांसद नवनीत राणा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवनीत राणा के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को बरकरार रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने अमरावती के सांसद के जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था।
In Short
- Supreme Court sets aside High Court order that cancelled Navneet Rana’s caste certificate
- Bombay High Court said Navneet Rana fraudulently obtained ‘Mochi’ caste certificate
- Navneet Rana is contesting elections from Amravati seat on a BJP ticket
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राणा द्वारा उसके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया।
“जिन्होंने मेरे जन्म पर सवाल उठाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। सत्य की हमेशा जीत होती है। यह उन लोगों की जीत है जो बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलते हैं।”
8 जून, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ‘मोची’ जाति प्रमाणपत्र फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। नवनीत राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि अमरावती के सांसद ‘सिख-चमार’ जाति के थे।
उच्च न्यायालय में, शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसने नवनीत राणा को क्लीन चिट दे दी थी।
उच्च न्यायालय ने माना था कि जांच समिति द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से विकृत, बिना सोचे-समझे, और रिकॉर्ड पर सबूतों के विपरीत था और नोट किया कि नवनीत राणा के मूल जन्म प्रमाण पत्र में जाति ‘मोची’ का उल्लेख नहीं था।
आगामी लोकसभा चुनाव में राणा महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सीट से जीतीं।
