PM Modi vs Mamata Banerjee :
पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है।
In Short :
पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह को लेकर राजनीति गरमा गई है
पीएम मोदी ने टीएमसी पर जश्न रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया
बुधवार को रामनवमी समारोह से पहले, पश्चिम बंगाल में त्योहार के जश्न को लेकर राजनीति छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने बंगाल में “रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश की”। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में अधिकारियों के तबादलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कोई दंगा हुआ तो पार्टी जिम्मेदार होगी।
यह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को हावड़ा शहर में राम नवमी पर जुलूस आयोजित करने की अनुमति देने के एक दिन बाद आया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल के जुलूस के दौरान अशांति को उजागर किया था और जुलूस के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किया था। आयोजकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बालुरघाट में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि यह पहली राम नवमी है जब राम लला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।
“मैं जानता हूं कि TMC ने हमेशा की तरह, यहां रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश की और कई साजिशें रचीं। लेकिन सत्य की ही जीत होती है. इसलिए, अदालत ने अनुमति दे दी है और कल राम नवमी जुलूस पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाला जाएगा, ”PM MODI ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा।
इस बीच, 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांप्रदायिक तनाव भड़काने का इरादा रखती है।
ममता बनर्जी ने कहा, “मुर्शिदाबाद के डीआइजी को बदल दिया गया..अगर अब वहां दंगे होते हैं तो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी..।”
उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों को भाजपा के आग्रह पर हटाया गया है।
“हम जानते हैं कि दंगों को कौन संभाल सकता है.. लेकिन चुनाव आयोग चुनिंदा अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को मौका मिले.. अगर एक भी दंगा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी.. क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था फिलहाल चुनाव आयोग देख रहा है.
