Parliament Monsoon Session:
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव कल स्वीकार हो गया. विपक्ष विवादास्पद मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस ने सरकार की खिंचाई की: कांग्रेस ने गुरुवार (27 जुलाई) को नियमों का हवाला देते हुए, संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव लंबित होने पर लोकसभा में विधेयकों के पारित होने को दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बताया।
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव कल स्वीकार हो गया. विपक्ष विवादास्पद मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। हालाँकि, जब सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री को इस मामले पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया।
राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा आज दो विधेयक पारित करने में सफल रही।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ”यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं।”
नियमों का हवाला देते हुए, जिसका अंश उन्होंने अपने पोस्ट में साझा किया, सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अविश्वास पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया।
“मैं अध्यक्ष @ombirlakota से अनुरो ध करता हूं कि वे बिना अनुमति या देरी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करें। जब अविश्वास अभी भी लंबित है तो बिल पारित करना एक मजाक है, ”तिवारी ने ट्वीट किया।
It is unfortunate that bill after bill is being passed in the Lok Sabha in the din.
Kaul & Shakhdar Page 772 Practice & Procedure of Parliament is very explicit .
“When the leave of the house to the moving of a motion of ‘ No confidence’ has been granted no substantive motion on… pic.twitter.com/IobfmRezny— Manish Tewari (@ManishTewari) July 27, 2023
जयराम रमेश ने दोहराई मांग
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद में विपक्षी गुट – I.N.D.I.A – के रुख में पूर्ण स्पष्टता है कि प्रस्ताव पर जल्द से जल्द चर्चा की जाए।
“संसद में भारतीय दलों के रुख में पूर्ण स्पष्टता है। 1. हम चाहते हैं कि मणिपुर के तात्कालिक संदर्भ में लोकसभा में पार्टियों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। नियमों और परंपराओं के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने तक कोई विधायी कार्य नहीं किया जा सकता है, ”जयराम
ने ट्वीट किया।
उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर उच्च सदन में प्रधानमंत्री का बयान ”तुरंत” चाहता है।
“2. हम चाहते हैं कि मणिपुर पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का बयान आए और उसके तुरंत बाद नियम 267 के तहत चर्चा हो, जिसका मतलब है कि इस नियम के तहत उठाया जाने वाला मुद्दा अन्य सभी मुद्दों पर प्राथमिकता रखता है,
There is absolute clarity in the stand of INDIA parties in Parliament.
1. We want the no-confidence motion moved by the parties in the Lok Sabha in the immediate context of Manipur, which has been accepted by the Speaker, to be taken up at the earliest. According to Rules and…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 27, 2023
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, “यह भारतीय पार्टियों की स्पष्ट और लगातार मांग है ताकि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, उस पर सामूहिक पीड़ा व्यक्त हो और राज्य में शांति, सद्भाव और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प मजबूत हो।” .
विपक्ष यह भी मांग कर रहा है कि इस मामले पर बहस शुरू होने से पहले मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर एक बयान दें, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।
20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है।
3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई सैकड़ों घायल हो गए हैं।
