कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि बजट में एक तिहाई कटौती के बाद भी मोदी सरकार पर अभी भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा मजदूरी का 6,366 करोड़ रुपये बकाया है.
On this day in 2005, our Congress-UPA Govt enacted MGNREGA to ensure ‘Right to Work’ to crores of people.
Even though Modi Govt has cut MGNREGA’s budget by 33%, this year and it owes ₹6,366 crore in MGNREGA wages to 18 States and Union Territories, yet this flagship programme… pic.twitter.com/65Aqd3D9Rs
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 23, 2023
मनरेगा के बजट में 33 फीसदी की कटौती की गई
कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 साल पहले कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन साल 2005 में हमारी कांग्रेस-यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था. मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा का बजट 33 फीसदी कम कर दिया है. साथ ही मौजूदा सरकार पर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मनरेगा मजदूरी का 6,366 करोड़ रुपये बकाया है। हालाँकि, कांग्रेस द्वारा शुरू की गई यह योजना लगभग 14.42 करोड़ मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत आधे से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं.
महामारी में जीवनरक्षक बनी मनरेगा
कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तो मनरेगा मजदूरों के लिए जीवनरक्षक बन गया. मनरेगा ने महामारी के दौरान आय के 80 प्रतिशत नुकसान की भरपाई की और कठिन समय के दौरान लोगों को अपनी आजीविका बनाए रखने में मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनरेगा को मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारित किया गया था.
