कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को आक्रोश के बीच निजी फर्मों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण विधेयक को रोक दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया, “निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर आने वाले दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।”
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಿಧೇಯಕವು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 17, 2024
सीएमओ ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए ’70 प्रतिशत आरक्षण’ के लिए आक्रामक तरीके से दबाव डाला, जिसके बाद कारोबारी दिग्गजों और प्रौद्योगिकी दिग्गजों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिली।
