Arvind Kejriwal :
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, जिससे विवादास्पद शराब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लगभग दो महीने बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता संभवतः मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रचार करेंगे, लेकिन नतीजों से दो दिन पहले 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। इस अवधि के दौरान वह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, अगर शाम 7 बजे तक जमानत आदेश तिहाड़ पहुंच जाता है, जहां वह बंद हैं, तो केजरीवाल शुक्रवार रात तक जेल से बाहर आ सकते हैं, जो उनकी पार्टी के मनोबल के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। इससे पहले दिन में अदालत के फैसले का कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस सहित आप के राजनीतिक सहयोगियों ने स्वागत किया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अदालत ने “उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है”।
लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे. वह “आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो”, और उन्हें 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा। इसके अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री “वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में” कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और “किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या इससे जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे”।
शुक्रवार को कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए रिहा किए जाने की कोई मिसाल नहीं है. लेकिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि “21 दिन [जमानत की अवधि] से कोई फर्क नहीं पड़ेगा”, और ईडी के वकील से कहा कि “किसी अन्य मामले के साथ समानता न बनाएं”।
शीर्ष अदालत ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और दिल्ली के सीएम को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक राहत की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
एसजी मेहता ने खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह के मामले का भी हवाला दिया, जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मेहता की दलील का जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, ”यह अलग है.” यह उल्लेख पंजाब की आप सरकार द्वारा अदालत को सूचित करने के कुछ घंटों बाद किया गया था कि राज्य ने सिंह को, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में हैं, को अपना चुनाव पत्र दाखिल करने की सुविधा दी थी।
3 मई को पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने केजरीवाल को राहत देने का संकेत दिया था, लेकिन कहा था कि वह जमानत पर अपने सीएम कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे।
21 मार्च को केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पहले उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया और पार्टी नेता संजय सिंह, जो जमानत पर हैं, को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी, जो वित्तीय अपराधों की जांच करती है, का कहना है कि आप सरकार द्वारा अब रद्द की गई दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और रिश्वत शामिल थी।
आप का कहना है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी आवाजों को दबाने के प्रयास के तहत उसके नेताओं को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। संघीय मंत्री ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं और कहते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं।
