नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सुरक्षा शाखा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्रियों का चेक-इन सामान उनके आगमन के 30 मिनट के भीतर उन तक पहुंच जाए। इसने एयरलाइंस से 26 फरवरी तक समय पर सामान की डिलीवरी सुनिश्चित करने के उपाय लागू करने को कहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, यह हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ से बचने और बेहतर सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया था।
16 फरवरी को लिखे एक पत्र में, बीसीएएस ने प्रत्येक एयरलाइन द्वारा उनके सामान को कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाने में लगने वाले समय का अध्ययन करने के बाद, उन्हें नियमों के पालन में त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए लिखा।
“एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑपरेशन, प्रबंधन और डिलीवरी समझौते (ओएमडीए) की सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार अंतिम सामान की डिलीवरी 30 मिनट के भीतर की जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, बीसीएएस ने एयरलाइंस को 26 फरवरी 2024 तक 10 दिनों के भीतर आवश्यक उपाय लागू करने का निर्देश दिया है।
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि बीसीएएस इस साल जनवरी से छह प्रमुख हवाई अड्डों के आगमन हॉल से यात्रियों को निकालने में एयरलाइंस द्वारा लगने वाले समय का अध्ययन कर रहा है। इन हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं।
शासनादेशों के अनुसार, पहला सामान विमान का इंजन बंद होने के 10 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचना चाहिए और आखिरी बैग उसके 30 मिनट के भीतर बेल्ट पर होना चाहिए।
“16 फरवरी 2024 को, बीसीएएस ने एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित सात एयरलाइनों को पत्र लिखकर आवश्यक उपाय लागू करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम सामान की डिलीवरी 30 मिनट के भीतर की जाए। संचालन, प्रबंधन और वितरण समझौते (ओएमडीए) की सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार। बयान में कहा गया है, बीसीएएस ने एयरलाइंस को 10 दिनों के भीतर यानी 26 फरवरी 2024 तक सभी उपाय लागू करने को कहा है।
“एयरलाइंस को शुक्रवार को लिखे गए पत्र के रूप में अंतिम चेतावनी दी गई है। यदि कोई एयरलाइन अभी भी सामान पहुंचाने की प्रक्रिया में देरी करना जारी रखती है, तो मंत्रालय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, ”अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ चिंता का विषय रही है। सरकार हवाई अड्डों पर न्यूनतम भीड़ सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है, खासकर दिसंबर 2022 के बाद जब दिल्ली और मुंबई जैसे हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई, जिसका असर यात्रियों पर इस तरह पड़ा कि उन्हें अपनी उड़ानें छोड़नी पड़ीं।
तब से, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भीड़भाड़ कम करने के लिए हवाई अड्डों, एयरलाइंस और अन्य हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वह रणनीतिक सुधारों पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रस्थान द्वारों में वृद्धि, तेज सुरक्षा मंजूरी के लिए नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत, डिजी यात्रा, हवाई अड्डों पर जनशक्ति में वृद्धि शामिल है। मंत्री ने यात्रियों की आवाजाही के लिए जगह बनाने के लिए हवाई अड्डों पर कुछ लाउंज और वाणिज्यिक क्षेत्रों को भी हटा दिया।
उन्होंने पिछले साल दिसंबर में कहा था, “यात्रियों के सुचारू और प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्थान आवंटन ‘रास्ते में होना’ और ‘रास्ते में नहीं’ के सिद्धांत पर योजना बनाई गई है।”
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “समय पर सामान की डिलीवरी सुनिश्चित करने के कदम से न केवल यात्रियों को तेजी से बाहर निकाला जाएगा, जिससे हॉल में आने वाले अन्य लोगों के लिए जगह बनेगी, बल्कि हवाई अड्डे की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी।”
अधिकारी ने कहा, “समीक्षा अभ्यास की शुरुआत के बाद से, सभी एयरलाइनों के प्रदर्शन की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है, जिसमें सुधार हुआ है लेकिन यह शासनादेश के अनुरूप नहीं है।”
अधिकारी ने कहा, “हालांकि, बीसीएएस ने एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे जहां भी उड़ान भरते हैं, उन सभी हवाईअड्डों पर अनिवार्य स्तर हासिल किए जाएं।”
