HDFC Bank :
एफई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने कर्मचारियों के लिए अपनी नोटिस अवधि 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। बैंक को उम्मीद है कि इस बदलाव से लचीलेपन में सुधार होगा. 2020 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नोटिस अवधि को 90 दिन से घटाकर 30 दिन करने के बाद यह बदलाव करने वाला यह निजी क्षेत्र का दूसरा ऋणदाता है।
एफई रिपोर्ट में एचडीएफसी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है, “नीति में इस बदलाव का उद्देश्य सुचारू बदलाव सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है।”
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों को 6 मई को ईमेल द्वारा एचआर नीति में बदलाव की जानकारी दी गई थी।
नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार, परिवीक्षा के तहत कर्मचारियों को 30 दिन की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को 30 दिनों से भी कम समय में राहत मिल सकती है यदि उनके अनुरोध को उनके रिपोर्टिंग प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
वर्तमान में, कोटक महिंद्रा बैंक की नोटिस अवधि 90 दिनों की है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की भी नोटिस अवधि समान है।
FY24 की तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक में कर्मचारियों की कुल संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर 208,066 तक पहुंच गई।
FY24 की चौथी तिमाही में, एचडीएफसी बैंक ने अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 37.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 16,511.85 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। बीएसई फाइलिंग के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान इसकी शुद्ध ब्याज आय (ब्याज अर्जित कम ब्याज खर्च) 24.51 प्रतिशत बढ़कर 29,076.82 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 23,351.83 करोड़ रुपये थी।
पूरे वर्ष 2023-24 के लिए, इसका शुद्ध लाभ 60,810 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में 37.9 प्रतिशत अधिक है।
इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 19.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर या 1,950 प्रतिशत का लाभांश भी घोषित किया। यह पिछले वर्ष 2022-23 में घोषित 19 रुपये और 2021-22 में घोषित 15.5 रुपये के लाभांश से अधिक था।
