Income Tax rules :
6 tips for salaried tax payers
Highlights :
- FY25 के लिए आयकर कानूनों में कोई बदलाव नहीं
- टीडीएस के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच विकल्प
- छूट की सीमा शासनों के बीच भिन्न-भिन्न होती है
नया वित्तीय वर्ष (FY25) 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और यही वह समय है जब सरकार द्वारा प्रस्तावित आयकर नियम लागू होंगे (जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)।
इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने इनकम टैक्स कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसलिए, पिछले वर्ष के नियम यथावत रहेंगे।
हालाँकि, आयकर नियमों पर फिर से नज़र डालने से आपको नए वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्त की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
अपनी कर व्यवस्था चुनें – आपको अपने वेतन पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करना होगा।
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है। यदि आप अपने नियोक्ता को यह नहीं बताते हैं कि आप कौन सी व्यवस्था पसंद करते हैं, तो वे नई व्यवस्था के आधार पर कर काट लेंगे। उन्हें पहले से सूचित करना सुनिश्चित करें।
मूल छूट सीमाएँ – मूल छूट सीमा पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच भिन्न होती है। नई व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय सभी के लिए कर से मुक्त है।
पुरानी व्यवस्था में यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है. 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, यह 2.5 लाख रुपये है, 60-80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह 3 लाख रुपये है, और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह 5 लाख रुपये है।
शून्य कर देय – दोनों व्यवस्थाएं धारा 87ए के तहत कर छूट प्रदान करती हैं, जिससे यदि आपकी शुद्ध कर योग्य आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होती है तो शून्य कर देय हो जाता है।
नई व्यवस्था 7 लाख रुपये तक की आय के लिए 25,000 रुपये तक की उच्च छूट प्रदान करती है, जबकि पुरानी व्यवस्था 5 लाख रुपये तक की आय के लिए 12,500 रुपये तक की छूट प्रदान करती है।
कटौतियाँ और छूट – पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था की तुलना में अधिक कटौतियाँ और छूट प्रदान करती है।
उदाहरणों में निवेश के लिए धारा 80सी के तहत कटौती, स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 80डी और गृह ऋण के ब्याज पर कटौती शामिल है। नई व्यवस्था कम कटौतियां प्रदान करती है, जिसमें 50,000 रुपये की मानक कटौती और एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) शामिल है।
समय पर आईटीआर दाखिल करें – यदि आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो 31 जुलाई की समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना सुनिश्चित करें। पुरानी व्यवस्था को चुनना तभी संभव है जब आप अपना आईटीआर समय पर दाखिल करते हैं। देर से दाखिल करने का मतलब है कि आप पर नई व्यवस्था के आधार पर कर लगाया जाएगा।
कम अधिभार – नई कर व्यवस्था के तहत उच्च आय अर्जित करने वालों को कम अधिभार दर का भुगतान करना होगा, 5 करोड़ रुपये से अधिक आय के लिए इसे 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था को चुनने का मतलब है 37% की अधिभार दर।
नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
0 रुपये से 3,00,000 रुपये तक की आय: 0% कर दर
