PM MODI :
हाल ही में भारत के कुछ शीर्ष ऑनलाइन गेमिंग सामग्री निर्माताओं के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, PM MODI ने कई मुद्दों पर चर्चा की और गेमर्स को अपने विचार साझा करने या उनसे सवाल पूछने के लिए भी आमंत्रित किया।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के कुछ शीर्ष गेमिंग सामग्री निर्माताओं से मुलाकात की।
बातचीत के दौरान, उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित खेलों के उदय, भारत में एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में गेमिंग की धारणा और उद्योग में महिलाओं की भागीदारी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के बीच में, पीएम ने गेमर्स को अपने विचार उनके साथ साझा करने या अपने प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया।
इस पर एक गेमर्स ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या (गेमिंग के लिए) कोई नियामक संस्था हो सकती है। उनके सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार नियमन का समर्थन नहीं करती लेकिन जरूरत पड़ी तो कानून के तहत प्रतिबंध लगाएगी या देश की जरूरतों के मुताबिक इसे ढालेगी.
PM MODI ने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को एक संगठित और कानूनी ढांचे के तहत लाकर मजबूत करना और इसकी प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना विनियमन से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्थान के बाद उसे नीचे गिराना किसी के लिए भी कठिन हो जाता है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनका प्रयास 2027 तक देश को उस स्तर तक ऊपर उठाने का है जहां मध्यम वर्ग को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो।
यहां पीएम मोदी के जवाब का पाठ है।
“नियमन करना आदर्श नहीं होगा क्योंकि हस्तक्षेप करना सरकार की प्रकृति है, यह उसकी मौलिक प्रकृति है। या तो कानून के तहत प्रतिबंध लगाएं या हमारे देश की जरूरतों के आधार पर इसे समझने और ढालने का प्रयास करें। इसे एक संगठित, कानूनी ढांचे के तहत लाएं और एक बार प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना, तो किसी के लिए भी इसे नीचे गिराना कठिन होगा।
मेरा प्रयास देश को 2047 तक उस स्तर तक ऊपर उठाना है कि मध्यम वर्ग को अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पड़े। अन्यथा हम कागजी कार्रवाई, दस्तावेज और कानूनी व्यवस्था के चक्र में फंसे रहेंगे। मुश्किल समय में गरीबों को ही सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है..”
PM MODI से मुलाकात करने वाले 7 खिलाड़ी अनिमेष अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धरे, नमन माथुर और अंशू बिष्ट थे।
