Agnipath scheme:
अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100 दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान अग्निवीरों का मुद्दा चर्चा का विषय बना था, खासकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में।
10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। उन्हें युवाओं के लिए भर्ती योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने को कहा गया है।
इकोनॉमिक टाइम्स ने मामले से अवगत सूत्रों के हवाले से बताया कि सचिवों का यह समूह इटली में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस पर अंतिम प्रस्तुति देगा। इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है।
इस मामले से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से प्रकाशन ने कहा, “सचिवों का यह समूह 16 जून से पहले विवरण तैयार करेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एक विस्तृत प्रस्तुति प्रस्तुत करेगा।” अधिकारी के अनुसार, योजना में संभावित बदलावों पर प्रस्तुति 17 या 18 जून को दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकारों सहित अन्य हितधारकों से सिफारिशें और प्रतिक्रिया मिलने के बाद योजना में बदलावों पर अंतिम निर्णय लेगा।
एक अधिकारी ने कहा कि सेना भी अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रही है। सेना के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों में अग्निवीरों (अग्निपथ योजना के तहत चुने गए) के प्रतिधारण प्रतिशत को नियमित सैनिकों के लिए 25 प्रतिशत से बदलकर 60-70 प्रतिशत और तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए लगभग 75 प्रतिशत करना शामिल है।
एक अन्य सिफारिश में प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि शामिल थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले, भारतीय सेना में प्रशिक्षण अवधि 37 से 42 सप्ताह के बीच थी, जिसे अब घटाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। अग्निपथ योजना की समीक्षा क्यों कर रही है केंद्र?
अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100-दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान अग्निवीरों का मुद्दा चर्चा का विषय बना, खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में विपक्ष ने भी इस योजना की आलोचना की, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पारंपरिक भर्ती क्षेत्र माना जाता है।
विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देने के लिए इस योजना की आलोचना की। विपक्ष ही नहीं, एनडीए के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी कहा कि इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ नाराजगी है।
एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, “हम इस बारे में टकराव नहीं करेंगे… जब अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, तो सशस्त्र बलों के एक बड़े वर्ग में असंतोष था। उनके परिवारों ने भी चुनावों के दौरान विरोध किया था। इसलिए, इस पर चर्चा करने की जरूरत है।”
अग्निपथ योजना के बारे में
2022 में, केंद्र ने सशस्त्र बलों को दुबला बनाने और रक्षा पेंशन पर खर्च कम करने के लिए इस योजना का अनावरण किया। इस भर्ती योजना के अनुसार, सेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की भर्ती चार साल के अल्पकालिक अनुबंध पर की जाती है।
कुल वार्षिक भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी जाती है।
